सामाजिक न्याय (Social Justice)

6
418
views
न्यय:

सामान्य अर्थमा न्याय भन्नाले अन्यायको प्रत्याभूति हुन नदिनु वा कानुन बमोजिम व्यवहार गर्नु नै न्याय हो । social Justicदेशका विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याइ राज्यका उत्पादनशिल श्रोतसाधनमाथिको पहुँच, उपभोग, नियन्त्रण,समता र न्याय स्थापना गर्नु नै सामाजिक न्याय हो ।      (पा. उ. नि.) । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक अवसर तथा लाभहरुको न्यायोचित वितरणबाट मात्र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्याय (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त)— सबै किसिमको आर्थिक एवम् सामाजिक असमानताहरुलाई विभिन्न जातजात, धर्म, भाषा, वर्ग, समुदाय र सम्प्रदायका विच समजस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वास्थ सामाजिक जीवनको स्थापना गर्नु सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायले स्रोत साधनको प्राप्ती, उपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजाको समान रुपमा वितरण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । 

सामाजिक न्यायका दृष्टिकोण / सिद्धान्त

  1. समानतामा आधारित न्याय : यस सिद्धान्तले कसैलाई पनि जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म आदिका आधारमा विभेद गरिनु हुन्न भन्ने मन्यता रख्दछ ।
  2.  समतामा आधारित न्याय: यस सिद्धान्तले समानताको सिद्धान्तले समाजमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता राख्दछ । यसले असमान अवस्थामा समान व्यवहार गर्दा वा (सुबोधघिमिरे डट कम डट एनपी) अवसर दिंदा असमानता बढ्ने गर्दछ तसर्थ समान वीच समान र असमान विच असमान व्यवहार गरिनि पर्ने मान्यता राख्दछ ।
  3.   पुर्नस्थापित न्याय: समाज संचालनका क्रममा विगतका समयमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, सिमान्तिकृतहरुलाई त्यस किसिमको विभेद र शोषणबाट मुक्त गरि अरुहरु समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मन्यता राख्दछ ।

सामाजिक न्याय स्थापनाका पूर्व शर्त/ पूर्वाधारहरु

  • लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था
  • कानुनको शासन
  • स्वतन्त्र न्यायपालिका
  • पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता
  • क्रियाशिल नागरिक समाज
  • सार्वजनिक सुनवाई
  • प्रतिनिधिमुलक शासन प्रणाली
  • बालिक मताधिकार
  • आवधिक निर्वाचन
  • शासनमा नागरिक सहभागिता
  • बिकेन्द्रीत शासन प्रणाली
  • मानव अधिकारको प्रत्याभूती

सामाजिक न्याय प्रदान गर्न / स्थापित गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय/ विधिहरु

  • पिछडिएका वर्ग, समुदाय, सिमान्तकृत, वर्गको पहिचान एवम् उनीहरुकव समस्यालाई सम्बोधन गर्ने
  • समता
  • Non discrimination
  • समावेशीकरण
  • विशेष संरक्षण आरक्षण
  • सकारात्मक विभेद
  • सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
  • आरक्षण
  • Positive discrimination

नेपालमा सामाजिक न्यायको लागि भएका प्रयासहरु

संबैधानिकव्यवस्था

 

  1.   धारा १३ मार्फत : राज्यले नगरिकहरुका विच धर्म, वर्ग,जातजाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा बैचारिक आस्था वा ति मध्ये कुनैपनि कुराको आधारमा भेदभाव नगर्ने कुरा उल्लेख तर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधिशे, किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बलक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारिरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण, वा विकासका लागि विशेष कानुन बनाउन सकिने कुरा उल्लेख छ ।
  2.  धारा १३() मा : समान कामका लागि महिला र पुरुषका बिच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख ।
  3. धारा १४ मा: कसैलाई पनि कुनै जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाइने कुरा उल्लेख ।
  4. धारा १५ मा : प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्था ।
  5. धारा २० मा : महिलालाई कुनै किसिमको भेदभाव र हिंसाजन्य कार्य नगर्ने र उनीहरुलाई पैतृक सम्पतिमा समान हक हुने कुरा उल्लेख ।
  6.  धारा २१ मा : आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेशी समुदाय, उत्पिडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागि हुन पाउने हकको व्यवस्था । (सामाजिक न्यायको हक)
  7.  धारा २२ मा : प्रत्येक बालबालिका आफ्नो आधारभूत आवश्यक्ता पहिचान सम्बन्धी हक सुनिश्चित
  8. धारा २४ मा : सबैलाई न्यायसम्बन्धी हक र असमर्थ पक्षलाई विशेष कानुनी व्यवस्था रहेको ।
  9.  धारा २९ मा : कसैलाई पनि शोषण गर्न नपाइने ।
  10. धारा ३० मा : प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई श्रमसम्बन्धि हकको व्यवस्था ।
  11. धारा १३८ मा : समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ।
  12. भाग ४: राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धन्त तथा नीतिमा पनि सामाजिक न्याय स्थापित गर्न अशक्त वर्ग, समुदाय, सिमान्तकृत पिछडियको वर्गको लागि विभिन्न व्यवस्था

नीतिगत व्यवस्था

  •  क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
  •  दैविप्रकोप उद्धार ऐन, २०३९
  • समाज कल्याण ऐन, २०४९
  • बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८
  • उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४

अन्य व्यवस्था

I.            निजामति सेवा ऐन मार्फत महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्रलाई निश्चित आरक्षणको व्यवस्था ।

II.            नीजि क्षेत्र, संस्थान, शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालयमा पनि आरक्षणको व्यवस्था

III.            विभिन्न अन्तराष्ट्रिय treaties, Convention हरुको अनुमोदन र कार्यान्वयन

IV.        रोजगार नीति, श्रम नीति, महिला विकास कार्यक्रम, दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गरिबी निवारण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आदि लागू ।

SHARE

6 COMMENTS

  1. thank you very much sir for your contribution . I m very happy to meet your site. I hope it will support to many person for psc exam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.