शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रयोग

0
806
views

१. परिचय

राज्य जनताको इच्छालाई आकार दिने, अभिव्यक्त गर्ने र साकार पार्र्नेे आधुनिक संस्था हो । जनताले सामाजिक सम्झौताको माध्यमद्धारा राज्यलाई प्रदान गरेको आफनो सार्वभौमसत्ताको महत्वपूर्ण अंशले नै राज्यशक्तिको सृजना गर्दछ । राज्यशक्ति कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा मात्र केन्द्रित गरिएमा त्यहा निरकुंशताको जन्म हुन पुग्दछ । राज्यशक्तिलाई कामको प्रकृतिको आधारमा विभाजन गरी भिन्न भिन्न अंग तथा पदाधिकारीमा निहीत गर्न सकिएमा राज्य व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ । राज्य सञ्चालनमा शासकीय स्वविवेकाधिकार कम गर्न र लोकतान्त्रिक ढंगबाट शासन (सुबोधघिमिरे डट कम डट एनपी)सञ्चालन गर्नको लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त महत्वपूर्ण सावित भएको छ । ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले आधुनिक संविधानमा विमर्शकारी, कार्यकारी र न्यायिक गरी तीनवटा तत्वहरु विद्यमान हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । यो वैयक्तिक स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने र शासनलाई लोकतान्त्रिक बनाउने प्रारम्भिक प्रयास थियो । राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन अंगमा विभाजन गर्नु पर्ने विषयलाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको रुपमा विशद व्याख्या गर्ने काम फ्रेञ्च दार्शनिक मन्टेस्क्यूले सन् १७४८ मा गरे । कानून निर्माण, अध्यादेश अनुमोदन, नीति र कार्यक्रम पारित गर्ने जस्ता शासकीय मापदण्डको निर्धारण गर्ने कामलाई विधायिकी कार्य, कानूनको कार्यान्वयन गर्ने, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने, सार्वजनिक प्रशाासन सञ्चालन गर्ने, र वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने जिम्मेवारीलाई कार्यकारीणी कार्य र विवादको समाधान, संविधान र कानूनको व्याख्या, न्यायीक पुनरावलोकन र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीलाई न्यायिक कार्यको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

क्रमश:

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.