आर्थिक, सामाजिक पछौटेपनको अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ । यस्तो गरिबीलाई बढ्न नदिने, रोक्ने तथा भएको गरिबीलाई हटाउने कार्यलाई गरिबी निवारण भनिन्छ । गरिबी निवारण मूलतः गरिबी नियन्त्रण गर्ने अथवा गरिबीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा गरिबीलाई कम गर्न नीतिगत, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकमा २३.८ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन् । नेपालमा गरिबी बढ्नुमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, साँस्कृतिक लगायत थुप्रै कारण जिम्मेवार छन् ।
गरिबी निवारण गर्ने उपाय
गरिबी निवारण गर्ने प्रमुख माध्यम रोजगारी हो । त्यसमा पनि स्वयम् रोजगारी । स्वयम् रोजगारीले गरिबीको अन्त्य गर्दछ । यसका लागि गरिबीको प्रकृति हेरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्वयम् रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । गरिबी निवारणका केही उपाय निम्न छन्ः
- गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा छन् यथार्थ विवरण लिने,
- गरिबलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने,
- वास्तविक गरिबलाई राज्यले गरिब भत्ता दिने नीति लिने,
- क्षमता अभिवृद्धिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- आयआर्जन र सीप विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने,
- वास्तविक सुकुम्बासी गरिबलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने,
- सडक बालबालिका, अशक्त एवम् वृद्धको संरक्षण गर्ने,
- रोजगारीका समान अवसर सिर्जना गर्ने,
- राज्यले गरिबलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने वातावरण तयार गरिदिने,
- स्वयम् रोजगारी सिर्जना हुने कार्यलाई बढी जोड दिने, यसका लागि कृषिलाई व्यावसायिक र विविधीकरण गर्ने, मल, बीउ, औषधिको व्यवस्था गर्ने,
- मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा लागनी बढाउने,
- गरिबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने,
अन्तमा सामान्य जीव्न निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था गरिबी हो । यो पछौटेपन हो । यो पिछडिएको अवस्था हो । यो मुलुक अविकसित भएको अवस्था जनाउने सूचक पनि हो । अतः यसको निवारण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि वास्तविक गरिबको सही पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उनीहरूको आयआर्जन गर्ने क्षमता र सीप विकासको क्षमता बढाउनुर्दछ । तब मात्र गरिबी निवारण हुनसक्छ ।
श्रोत : गोरखापत्र