कस्तो छ विभिन्न मुलुकमा शासन प्रणाली ?

1
123
views
नयाँ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा मुलुकको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । दलहरूका आ-आफ्ना फरक फरक धारणा छन् र विश्वका विभिन्न मुलुकका शासकीय स्वरूप पनि भिन्न भिन्न छन् । केही मुलुकका शासन प्रणालीबारे यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

बेलायत

संसदीय व्यवस्थाको प्रचलन बेलायतबाट भएकोले यसलाई हामी संसदीय व्यवस्थाको जननीको रूपमा लिने गर्दछौं । राजा वा रानी र मन्त्रिपरिषद्को संयुक्त स्वरूपलाई कार्यकारिणीको रूपमा लिइन्छ । राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजा वा रानी रहेका हुन्छन् भने प्रधानमन्त्री सरकारप्रमुख हुन्छ । सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको हुँदा प्रधानमन्त्री नै वास्तविक रूपमा कार्यकारीप्रमुख मानिन्छन् र राष्ट्रप्रमुख वैधानिक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा रहेको हुन्छ । वेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि त्यहाँको संवैधानिक परम्पराअनुसार राजा वा रानीले गर्ने समस्त कार्यहरू प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिमा गरिन्छन् । वास्तविक रूपमा निर्णय लिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्ले गर्दछ भने राजा वा रानीलाई त्यसबारेमा जानकारी गराइन्छ । राजा वा रानीमा खासगरी जानकारी पाउने प्रोत्साहन दिने सचेत गराउने जस्ता अधिकारहरू मात्र रहेका हुन्छन् । संसद्को तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त राजनैतिक दलको नेतालाई राजा वा रानीले (Copied from www.ghimiresubodh.blogspot.com) प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दछन् र प्रधानमन्त्रीले संसद्का सदस्यहरूमध्येबाट मन्त्रिमण्डलको गठन गर्दछ । मन्त्रीहरू, संसद्का सचिवहरू, कमनवेल्थमा रहने गभर्नरहरू, उच्च अदालतका न्यायाधिशहरू आदि महìवपूर्ण नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा हुने गर्दछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्दछ र मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूची प्रधानमन्त्रीद्वारा तय हुन्छ । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विचार वा प्रस्ताव नै मान्य हुने गर्दछ ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयको सामूहिक जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले लिनु पर्दछ । यदि कुनै मन्त्रिपरिषद्को सदस्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग असहमत हुन्छ भने उसले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु पर्दछ वा प्रधानमन्त्रीले नै उसलाई हटाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख हुनका साथसाथै आफ्नो दलको नेता समेत हुने हुँदा दलको चुनावी घोषणा पत्र तयार गर्ने, दलको बैठकहरूलाई सम्बोधन गर्ने र आफ्नो घोषणापत्रलाई अघि सारेर जनतासँग मत माग्ने र जनताले बहुमतद्वारा जिताएमा जनस्वीकृत उक्त घोषणापत्रलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कार्यान्वयन गर्ने उसको कर्तव्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा संसद्को तल्लो सदनलाई भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि राजा वा रानी समक्ष सिफारिस गर्न सक्दछ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को तल्लो सदनको अधिवेशनको समयावधि तय गर्दछ र अधिवेशन कहिले सुरु भई कहिले अन्त्य हुने र कति समय सरकारी मामिलामा र कति समय गैर सरकारी विधेयकहरूमा लगाउने भन्ने कुराको निरोपण गर्दछ । संसदमा हुने शाही सम्बोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्रीद्वारा तयार गरिन्छ । कुन मन्त्रीले संसद्समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्ने र सरकारको तर्फबाट कुन मन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले निर्धारण गर्दछ । सरकारी नीतिसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्न कति समय दिने भन्ने कुराको निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्दछ । यदि कुनै विधेयकले दुई वा सो भन्दा बढी विभागलाई असर गर्ने रहेछ भने ती दुई मन्त्रालयबीचको विवादलाई प्रधानमन्त्रीले समाधान गर्दछ । देशको शासन व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । समस्त मन्त्रालय र विभागहरूको कार्यमा समन्वय कायम गर्नु तथा देशको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । देशको प्रतिरक्षा, परराष्ट्र एवं सामरिक नीतिको प्रमुख निर्धारक प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा बेलायतमा शासन प्रणालीको मियो नै प्रधानमन्त्री हुन्छ ।
अमेरिका
राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख मुलुक हो । त्यहाँको राष्ट्रपति जनताले बालिग मताधिकारको आधारमा चुनेका निर्वाचक मण्डलहरूद्वारा चार वर्षका लागि निर्वाचित हुने गर्दछ र दुई पटक भन्दा बढी कुनै एक व्यक्ति सो पदमा कार्यरत रहन सक्दैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख दुबैको भूमिका निर्वाह गर्दछ । कार्यकारिणी अधिकार पूर्ण रूपमा राष्ट्रपतिमा निहित रहेको हुन्छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिले देशको कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्नुका अतिरिक्त देशको सशस्त्र सेना तथा निजामती सेवाको प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दछ । उसले देशको वैदेशिक मामिला सञ्चालन तथा सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्य समेत सरकारप्रमुखको हैसियतले सम्पन्न गर्दछ । राष्ट्रपति एकपटक निर्वाचित भएपछि खराब आचरणका आधारमा महाभियोगको माध्यमबाट बर्खास्त नभएसम्म आˆनो पदमा बहाल रहन्छ । संसद्ले उसलाई संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो सामान्य रूपले हटाउन सक्दैन । राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलको गठन विधायिकाका सदस्यहरू भन्दा बाहिरका व्यक्तिमध्येबाट गर्दछ । यसरी नियुक्त मन्त्रीहरू राष्ट्रपतिप्रति नै जवाफदेही हुन्छन् र उनीहरू संसद्को बैठकमा भाग लिने गर्दैनन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारिणी अधिकार संविधानद्वारा निर्देशित छ । मुलुकका कानुन इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएका छन् वा छ्रैनन् भनी हेर्नु उसको कर्तव्य रहेको पाइन्छ । (Copied from www.ghimiresubodh.blogspot.com) उसले अमेरिकी संविधानको संरक्षण र रक्षा गर्ने र त्यसलाई जोगाइराख्ने कुराको शपथ लिएको हुन्छ । राष्ट्रपति नै देशको प्रशासनको प्रमुख निर्देशक पनि हो । सम्पूर्ण विभागका प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपतिले निर्देशन दिन्छ । महìवपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति पनि उसले नै गर्दछ तर यस्ता नियुक्तिहरूको उपयुक्तताको परिक्षण सिनेटले गर्दछ । अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी जल, थल र वायु सेनाको पनि प्रमुख हुन्छ । देशको प्रतिरक्षा नीतिको निर्माता हुनुको अतिरिक्त सेनाका सर्वोच्च पदहरूको नियुक्ति पनि राष्ट्रपतिबाटै हुने गर्दछ । उसले युद्धको घोषणा गर्न सक्दछ तर त्यसो गर्नुपूर्व कङ्ग्रेसको सहमति लिनु आवश्यक छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा विधायिकाले स्पष्ट रूपमा युद्धको घोषणा नगरे तापनि राष्ट्रपतिले आˆनो अधिकारको प्रयोग गरेर यस्तो कार्यसमेत गर्नसक्दछ । यसका अतिरिक्त प्रशासन यन्त्रको सुचारु रूपले सञ्चालन र कानुनको कार्यान्वयन गर्न गराउन राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश एवं निर्देशन जारी गर्न सक्दछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले राजदूतको नियुक्ति गर्ने र विदेशी राजदूतहरूद्वारा प्रस्तुत ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने गर्दछ । अमेरिकी विदेश नीतिको सञ्चालन राष्ट्रपतिले राजदूतहरू वा विशेष प्रतिनिधिहरू मार्फत गर्दछ । विदेशी सरकार वा देशहरूसँग सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ, तर त्यस्ता सन्धिसम्झौताहरू सिनेटको दुई तिहाई बहुमतद्वारा अनुमोदित हुनुपर्दछ । सामान्यतया यस्ता सन्धिसम्झौताहरू सिनेटबाट अस्वीकृत हुँदैनन् । कुनै नयाँ राज्य वा कुनै देशको सरकारलाई मान्यता दिने नदिने पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई कुनै अदालतद्वारा गरिएको दण्ड सजायलाई माफी, मुल्तवी वा घटाउने अधिकार छ तर कुनै महाभियोग लागेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले माफी दिन भने सक्दैन र कुनै अपराधमा अदालतद्वारा दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा मात्र क्षमादान दिन सक्दछ । साथै सङ्घीय कानुन उल्लङ्घन गरेबापत सजायभागी भएको व्यक्तिले मात्र क्षमादान पाउन सक्दछ । कुनै राज्यको कानुन उल्लङ्घन गरेबापत दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई भने राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्दैन । अमेरिकी संविधान शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएकाले विधायिका र राष्ट्रपति आ-आˆनो कामको सन्दर्भमा विल्कुलै अलग र स्वतन्त्र भए पनि राष्ट्रपतिको विधायिकी भूमिका पनि महìवपूर्ण मानिन्छ । यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपतिले कङ्ग्रेसको विशेष अधिवेशन बोलाउनु परेमा बाहेक अन्य नियमित अधिवेशनको आहृवान गर्दैन र उसले कङ्ग्रेसको अधिवेशन स्थगित गर्ने, लम्ब्याउने वा कङ्ग्रेसलाई भङ्ग गर्ने अधिकार राख्दैन । साथै कङ्ग्रेस समक्ष कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत हुँदैनन् र कङ्ग्रेसको बैठकमा भाग लिने वा त्यसको कार्यसञ्चालन गर्नमा राष्ट्रपतिले कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन । यद्यपि हरेक अधिवेशनको सुरुमा राष्ट्रपतिले कङ्ग्रेसलाई सन्देश पठाउँछ । यस्तो सन्देशमा राष्ट्रपतिले आˆना नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा उल्लेख गर्दछ र त्यसै अनुकूलका विधेयक पारित हुने अपेक्षा गर्दछ । यस्तो सन्देश माथि विस्तृत रूपमा छलफल गरी सोही सन्देशको भावनाबाट अभिप्रेरित भई विधेयक समितिले कङ्ग्रेस समक्ष विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । सामान्यतया राष्ट्रपतिको सन्देशलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन । कङ्ग्रेसद्वारा निर्मित कानुनहरूमा रहेका बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्दछ । विधायिकी शक्तिका सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले सस्पेन्सन भिटो र पकेट भिटो गरी दुई प्रकारका भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दछ ।
फ्रन्स
फ्रान्समा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राखिएको छ तर ऊ बेलायतको जस्तो नाममात्रको प्रमुख भने होइन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा बालिग मताधिकारको आधारमा हुने गर्दछ । संसद्को गठन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनबीच परस्परमा कुनै अन्तरसम्बन्ध हुँदैन । राष्ट्रपतिले महाभियोग बाहेक अरू अवस्थामा संसद्को सामना गर्नुपर्दैन र संसद्प्रति उसले कुनै उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पनि पर्दैन । यसको विपरीत मुलुकको दैनिक शासनको अभिभारा लिएको मन्त्रिपरिषद्ले भने संसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्नु पर्दछ । मन्त्रीहरू संसद्को सदस्य नभए पनि आˆनो प्रस्तावका सम्बन्धमा संसदीय कारबाहीमा भाग लिने गर्दछन् । त्यहाँ कार्यकारिणी अधिकारलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अर्थात् मन्त्रिपरिषद्का बीचमा बाँडिएको छ । प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमत पाएर नियुक्ति हुने गर्दछ भने उसलाई संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत पदबाट हटाउन सक्दछ । प|mान्सको उदाहरण हेर्ने हो भने सामान्यतया वैदेशिक नीतिको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा रहन्छ भने आन्तरिक नीतिको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्रीमा रहेको पाइन्छ । संविधानमा नै यस प्रकारले जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको नपाइए पनि प्रचलन र परम्पराका आधारमा यस्तो प्रकारको शासन व्यवस्था चल्दै आएको छ ।
संविधानबमोजिम फ्रान्सका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न महìवपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने, क्याबिनेट बैठकको अध्यक्षता गर्ने, सन्धि सम्झौता गर्ने, सशस्त्र सेनाको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्रियसभालाई भङ्ग गर्न सक्ने, विधेयकमा स्वीकृति दिने, माफी दिने तथा राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने तथा राजदूतहरूबाट ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने जस्ता अधिकारहरूको प्रयोग गर्दछन् । तर राष्ट्रपतिबाट हुने कतिपय कार्यहरूमा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको समेत हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । राष्ट्रपति देशको दैनिक प्रशासन भन्दा पृथक् रहन्छ भने सरकारको सञ्चालन प्रधानमन्त्रीले गर्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट हुने कार्यहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दछ ।
फ्रान्सको राष्ट्रपतिले संसदीय कारबाहीमा भाग लिने गर्दैन । उसले संसद्बाट पारित विधेयकलाई अस्वीकार गर्न पाउँदैन तापनि जनमत संग्रहका लागि आदेश जारी गर्न भने सक्दछ । (Copied from www.ghimiresubodh.blogspot.com) आवश्यकता अनुसार संकटकालको घोषणा गर्न वा संसद्लाई भङ्ग समेत गर्न सक्ने हुँदा त्यहाँको राष्ट्रपतिको स्थिति संसदीय पद्धतिको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीय पद्धतिको राष्ट्रपति दुवैको जस्तो हुनगएको पाइन्छ ।
फ्रान्सका मन्त्रीहरू विधायिकाको सदस्य बन्न नसक्ने गरेर एकातिर सरकारका अङ्गहरूबीच व्यक्तिगत पृथकता कायम गर्न खोजिएको पाइन्छ भने अर्कोतिर विधायिका प्रतिको जवाफदेही कायम गराउन खोजेर नियन्त्रण राख्न खोजेको पनि पाइन्छ । त्यहाँ राष्ट्रपतीय र संसदीय दुबै प्रणालीका विशेषताहरूलाई समावेश गरिएकाले त्यहाँको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको स्थिति विलक्षण एवं जटिल बन्न गएको पाइन्छ ।
दक्षिण अफ्रिका
दक्षिणअफ्रिकामा राष्ट्रिय कार्यकारिणीको प्रमुख राष्ट्रपतिलाई मानिन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको पालना, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने र उसलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक मानिनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यहाँको राष्ट्रपतिले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । एकातिर उसले राष्ट्र प्रमुखको रूपमा संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रपतिको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्दछ । कार्यकारी प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न उसको सहयोगीको रूपमा मन्त्रिमण्डल रहेको हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र प्रशासनिक निकायहरूबीचको काम कारबाहीमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, विधेयकहरू तयार पारी संसद्समक्ष पेस गर्ने र संविधान र कानुनबमोजिमका अन्य कार्यकारी काम गर्ने गर्दछ भने राष्ट्रप्रमुखको रूपमा उसले विधेयकमा स्वीकृति प्रदान गर्ने वा विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसद् समक्ष फिर्ता गर्ने वा संवैधानिकता परीक्षणका लागि संवैधानिक अदालतमा पठाउने, संसद्को साधारण तथा विशेष अधिवेशनको आहृवान गर्ने, महìवपूर्ण नियुक्तिहरू गर्ने, जाँचबुझ समितिहरू गठन गर्ने, आवश्यकता अनुसार जनमत संग्रहको आहृवान गर्ने, राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूको नियुक्ति र विदेशी राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने, माफी दिने वा सजाय घटाउने तथा उपाधि सम्मान इत्यादि प्रदान गर्ने कार्य समेत गर्दछ ।
संसद्को निर्वाचन पश्चात् बसेको संसद्को पहिलो बैठकले चुनेको व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुन्छ र ऊ नै सरकारप्रमुख समेत हुने गर्दछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बसेको संसद्को बैठकको अध्यक्षता संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष वा उसले तोकेको न्यायाधीशले गर्ने प्रावधान रहेको छ । संसद्को महिला वा पुरुष सदस्य राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुन सक्दछ तर राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि भने उसले संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्दछ । संसदबाट अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्मका लागि राष्ट्रपति आफ्नो पदमा बहाल रहन्छ र एकजना व्यक्तिले बढीमा दुई पटकसम्मका लागि राष्ट्रपतिको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ । संसद्को दुई तिहाई बहुमतले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन वा खराब आचरण वा पदीय कार्य गर्न असमर्थ भएको आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रपति -जो क्याबिनेटको प्रमुख पनि हो) ले संसद् -राष्ट्रिय सभा- तल्लो सदन) को सदस्यलाई उप राष्ट्रपतिको रूपमा नियुक्त गर्न सक्दछ । संसद्का सदस्यमध्येबाट नै अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको भए पनि संसद्को सदस्य बाहेकका अन्य दुईजना व्यक्तिलाई भने राष्ट्रपतिले मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्न सक्दछ । संसद्मा सरकार तर्फबाट नेतृत्वदायी कार्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलको एकजना सदस्यलाई प्रमुखको रूपमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिले तोकिदिएको कार्यप्रति उपराष्ट्रपति र मन्त्रीहरू नै जिम्मेवार हुन्छन् र उनीहरू आफूले सम्पादन गरेको कार्यप्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यदि संसद्ले राष्ट्रपति बाहेक मन्त्रिमण्डलविरुद्ध मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्नु पर्नेछ । यसैगरी संसद्ले राष्ट्रपतिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्‍यो भने राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरूले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको पाइन्छ । यसरी यहाँको संविधानले राष्ट्रपति पदमुक्त हुने सम्बन्धमा दुईथरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा दक्षिण अफ्रिकामा संसद् प्रधान रहने व्यवस्थालाई नै अंगिकार गरिएको पाइन्छ । यद्यपि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख अलग अलग व्यक्ति रहने खालको अन्य संसदीय पद्धति अपनाउने मुलुकहरूको भन्दा भिन्न व्यवस्था त्यहाँ रहेको पाइन्छ ।
इजरायल
इजरायल पनि संसदीय प्रणाली अपनाउने देशहरूमध्येको एउटा देश हो । यहाँ राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति र कार्यकारिणी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुखको रूपमा रहेका छन् । राष्ट्रपति अन्य संसदीय व्यवस्था अपनाउने मुलुकहरूमा जस्तै नाम मात्रको राष्ट्रप्रमुखको रूपमा रहन्छ । राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित विधेयकमा स्वीकृति दिने, विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको परामर्शमा नेसेट -विधायिका) को कुनै सदस्यलाई सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गर्ने, सिफारिस समितिको सिफारिसमा सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधिशहरूको नियुक्ति गर्ने, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेसेटलाई भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने, राजदूतको नियुक्ति गर्ने र विदेशी राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने, गभर्नर तथा अन्य प्रशासनिक प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने, माफी दिने जस्ता कार्यकारिणी अधिकारहरूको प्रयोग गर्दछ । इजरायलमा उप राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छैन । यदि कुनै कारणवश राष्ट्रपतिले कार्य गर्न असक्षम भएमा नेसेटको सभामुखले कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्दछ ।
इजरायली प्रधानमन्त्री सबैभन्दा शक्तिशाली राजनैतिक पद हो । कार्यकारी अधिकारको प्रयोग सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले गर्दछ । सरकारप्रमुखको रूपमा रहने प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी रहन्छ र नेसेटको विश्वास कायम रहेसम्म आˆनो पदमा बहाल रहन्छ । संसद्का सदस्यहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको गठन गर्दछ । इजरायलमा समानुपातिक रूपमा संसद्को निर्वाचन हुने व्यवस्थाले गर्दा धेरैवटा राजनैतिक दलहरूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । तसर्थ धेरैजसो अवस्थामा त्यहाँ राजनैतिक गठबन्धनहरूबीचको मिलिजुली सरकार बन्ने गर्दछ । युद्धग्रस्त मुलुक भएकोले पनि हुनसक्छ त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई बढी शक्तिशाली बनाउने र धेरै अस्थिर सरकारको सम्भावनालाई कम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने व्यवस्थालाई परित्याग गरी सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री पदको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पछिल्लो पटकको संसद्मा कम्तीमा दश जना सदस्य भएको दल वा कम्तीमा दश जना सदस्यहरू भएको गठबन्धन दलहरूले नाम प्रस्तावित गरेको व्यक्ति वा कम्तीमा पचासहजार मतदाताले प्रस्तावित गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भए तापनि उसले संसद्बाटै सरकारको गठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति नै प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी रहेको थियो । कूल मन्त्रीहरूको कम्तीमा आधा संख्या संसद्का सदस्यहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा कम्तीमा आठ र बढीमा अठार जना रहेको मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा सजाय पाएको अवस्थामा संसद्को बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्ने र कुनै अभियोग नलगाई पदबाट हटाउनु परेमा संसद्का एक तिहाई सदस्यले राखेको प्रस्तावमा संसद्को दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो ।
यसका अतिरिक्त संसद्ले साधारण बहुमतद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी वा प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको बजेट असफल पारेर पनि सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने तर यसबाट संसद् स्वयंको पनि पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था त्यहाँ रहेको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसद् भङ्ग गर्न सक्ने अधिकार रहे पनि संसद् भङ्ग गरेको खण्डमा संसद्को साथसाथै स्वयं प्रधानमन्त्रीको समेत निर्वाचन हुनु आवश्यक थियो । यसरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा हुने भए तापनि प्रधानमन्त्री र संसद् परस्परमा अभिन्न रूपमा राखिएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र संसद्को लागि हुने निर्वाचन एकैपटक हुने व्यवस्था त्यहाँ गरिएको थियो । अमेरिकामा जस्तो कङ्ग्रेसको र राष्ट्रपतिको निर्वाचनबीच कुनै सम्बन्ध नहुने व्यवस्था इजरायलमा अपनाइएको थिएन । यसले गर्दा कुनै एउटाको पदावधि जुनसुकै कारणबाट समाप्त भएको स्थितिमा दुवैको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था तत्कालमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।
यो व्यवस्था अन्तर्गत त्यहाँ दुईपटक प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर जुन अस्थिरताका कारण यस्तो व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्नु परेको थियो सो कुराको समाधान हुन नसेको र सरकार सञ्चालनमा समेत थप जटिलता देखिन थालेकोले सन् २००३ देखि पुनः पुरानै व्यवस्था अर्थात् संसद्बाटै प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने संसदीय पद्धतिलाई नै अवलम्बन गरेको हामी पाउँछौं ।
फिनल्याण्ड
फिनल्याण्डको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपति र सरकारले गर्न सक्नेछ र सरकारको सदस्यले संसद्को विश्वास हासिल गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा फिनल्याण्डको शासन पद्धति संसदीय प्रकारको रहेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा प्रयोग गर्नसक्ने थोरै अधिकार मात्र संविधानले तोकिदिएको र सो बाहेकका अन्य अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा मात्र गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्ति र उनीहरूको राजीनामाको स्वीकृति, माफीलगायतका प्रचलित कानुनले राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने भनी निर्दिष्ट गरिदिएका अधिकारहरू, प्रधानमन्त्रीको सिफारिमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा जस्ता कार्यहरू सरकारको सिफारिसविना पनि गर्न सक्दछ ।(Copied from www.ghimiresubodh.blogspot.com)  सरकारको तर्फबाट हुने सिफारिसहरू सम्बन्धित मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्दछ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा बहुमतीय प्रणालीको आधारमा हुने गर्दछ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनका लागि संसद्को पछिल्लो निर्वाचनमा कम्तीमा एउटा मात्र सिटमा भए पनि प्रतिनिधित्व गराउन सफल दलको वा बीसहजार मतदाताले मनोनयन गरेको व्यक्ति हुनु अनिवार्य हुन्छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा कुनै पनि सदस्यले बहुमत हासिल गर्न नसकेमा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरूबीच निर्वाचन हुने र बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ । राष्ट्रपतिको पदावधि छ वर्षको हुन्छ र एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति पदको लागि योग्य मानिदैन ।
संसद्ले चुनेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्दछ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्छन् । यसरी प्रधानमन्त्री चुनिनु भन्दा अगाडि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने समूह -दल) हरूबीच भावी राजनैतिक कार्यक्रम र सरकारको गठनका सम्बन्धमा वार्ता हुने गर्दछ । यस्ता वार्तापश्चात् राष्ट्रपतिले सभामुखलगायत संसदीय समूहहरूसँगको सरसल्लाहमा प्रधानमन्त्रीको मनोनयनका सम्बन्धमा संसद्लाई सूचना दिनेछ र संसद्का आधा भन्दा बढी सदस्यहरूले खुल्ला रूपमा समर्थन गरी चुनेको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन्छ । संसद्को विश्वास कायम छैन भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले सरकारलाई वा कुनै पनि मन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
सरकारको नामबाट हुने निर्णयहरू मन्त्रिमण्डलको पूर्ण बैठकबाट वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने गर्दछ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्दछ । अत्यधिक महìवका विषयहरू, नीति निर्देशनसँग सम्बन्धित महìवपूर्ण विषयहरू तथा अन्य आवश्यक ठानिएका विषयहरू भने मन्त्रिमण्डलको पूर्ण बैठकमा पेस गरी निर्णय गर्ने गरिन्छ । यस्तो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट र आवश्यकताअनुसार मन्त्रिमण्डलले गठन गरेका सम्बन्धित समितिहरूले प्रस्ताव लैजाने गर्दछन् । पूर्ण बैठकमा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा कुनै सदस्यले लिखित रूपमा असहमति जनाएको अवस्थामा
बाहेक सरकारले गरेको निर्णयमा सबै मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा जिम्मेवार हुने गर्दछन् । यसरी हेर्दा फिनल्याण्डको शासन व्यवस्थाको आˆनै प्रकारको विशेषता रहेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भए पनि शासन सञ्चालन पद्धति राष्ट्रपतीय प्रणालीको जस्तो नभई संसदीय व्यवस्थाको जस्तो देखिन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका त्यहाँका राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने गर्दछन् ।
चीन
चीनको संविधानबमोजिम त्यहाँको शासकीय अधिकार राज्य परिषद् नामक निकायमा रहनेछ । राज्य परिषद् अर्थात् चीनको केन्द्रीय जनसरकार राज्य शक्तिको सर्वोच्च अङ्ग तथा मुलुकको दैनिक प्रशासन समेत सञ्चालन गर्ने अङ्गको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । राज्य परिषद्मा प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्रीहरू, काउन्सिलरहरू, विभिन्न आयोग तथा मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीहरू, सर्वोच्च लेखापरीक्षक एवं महासचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । राज्य परिषद्को तर्फबाट हुने सम्पूर्ण कार्यका लागि प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुने र आ-आˆनो मन्त्रालय तथा आयोगको कामका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरू उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसरी जनवादी गणतन्त्र चीनको कार्यकारी अधिकार त्यहाँको राज्यपरिषद् अर्थात् मन्त्रिमण्डलमा रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यद्यपि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा चीनमा राष्ट्रपतिलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस -व्यवस्थापिका) ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्नेछ । ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त कुनै पनि चिनियाँ नागरिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि योग्य मानिनेछ र कुनै पनि व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकालका लागि मात्र सो पदमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।
संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय जन कङ्ग्रेस र यसको स्थायी समिति -व्यवस्थापिका) को निर्णयबमोजिम ऐन जारी गर्ने, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, काउन्सिलरहरू, मन्त्रालय तथा आयोगका मन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक र राज्य परिषद्को महासचिवको नियुक्ति गर्ने, राज्यको तर्फबाट उपाधि, सम्मान तथा विभूषणहरू प्रदान गर्ने, माफीको आदेश जारी गर्ने, सैनिक कानुन लागू गर्ने तथा युद्धको घोषणा गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्ने अधिकार चीनको राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । यसैगरी विदेशी कूटनैतिक प्रतिनिधिहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने, राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस र यसको स्थायी समिति -व्यवस्थापिका) को निर्णयबमोजिम विदेशी राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधिहरूको नियुक्ति र बर्खासी तथा विदेशी राष्ट्रहरूसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूको अनुमोदन तथा सम्मिलन गर्ने कार्यहरू समेत राष्ट्रपतिले गर्दछ । यसरी हेर्दा चीनको राष्ट्रपतिलाई उसको स्वविवेकमा गर्नसक्ने अधिकारहरू रहेको पाइँदैन । तर यथार्थमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने र एउटा मात्र पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेको व्यवस्थापिकाले पार्टीको निर्णयको अनुमोदन मात्र गर्ने हुनाले वास्तविक रूपमा राष्ट्रपति नै शक्तिशाली रहेको हुन्छ ।
उपराष्ट्रपतिलाई भने संविधानले स्वतन्त्र रूपमा गर्नसक्ने गरी कुनै काम कर्तव्य तोकेको पाइँदैन । उसको दायित्व भनेको राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्ने र राष्ट्रपतिले सुम्पिदिए बमोजिमको (Copied from www.ghimiresubodh.blogspot.com) कार्यसम्पादन गर्नेमा नै सीमित रहेको देखिन्छ । यदि तोकिएको समयावधि भित्र कुनै कारणवश राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको खण्डमा भने उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको उत्तराधिकारीको रूपमा कार्य गर्दछ । यसैगरी उपराष्ट्रपतिको पदरिक्त भएको अवस्थामा चाँहि व्यवस्थापिकाले अर्को उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दछ । यदि दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा व्यवस्थापिकाबाट अर्को निर्वाचनद्वारा दुबै पदपूर्ति नभए सम्मका लागि भने जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिको अध्यक्षले अस्थायी रूपमा राष्ट्रपतिको रूपमा कार्य गर्दछ । á
– संविधानसभा राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन

1 COMMENT

  1. शासनप्रणाली र शासकीय स्वरूपलाई एकै अर्थ लाग्ने गरी प्रयोग गर्नुभएकोले दुविधा भयो । कृपया शासनप्रणाली, शासकीय स्वरूप र शासकीय संरचना एवं राजनीतिक संरचना सम्बन्धी विशेष लेख पोस्ट गर्नुहोस भन्ने निवेदन गर्दछु ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.